नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्न कडाई गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन–परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, (क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत–निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

...
संस्थागत विकासका लागि लघुवित्तमा मर्जर आवश्यक : विमला योगी(सिईओ, जाल्पा लघुवित्त)

विमला योगी सिईओ, जाल्पा  सामुदायिक लघुवित्त २८ जिल्लाहरुमा १०० वटा शाखा कार्यालयहरु र ३ वटा संकलन केन्द्रहरु रहेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेको लघुवित्तले हजारौं महिलालाई उद्यमशीलताको बाटोतर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । १६ करोड चुक्तापुँजी रहेको लघुवित्तले ५ करोड २२ लाखको ५ लाख २२ हजार […]

Sorry, no posts matched your criteria.

This will close in 20 seconds