मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सहज भएको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सहज भएको हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा अन्योल भइरहे सँगै मौद्रिक नीति ल्याउन बजेटलाई पर्खिएको राष्ट्र बैङ्कले अब नपर्खिने भएको हो । नयाँ सरकारको आग्रह बमोजिम राष्ट्र बैंकले ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक भएपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने भएको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब मौद्रिक नीति तय गर्नका लागि बजेटको आधार मान्न सक्नेछ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीति असारको पहिलो साता नै ल्याउने तयारी गरेको भएतापनि नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति धकेलिन पुगेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...
‘डिजिटल कारोबार : बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड’

महाप्रसाद अधिकारी गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक हामी अहिले २१ औँ शताब्दीमा छौं । यो समयसम्म आइपुग्दा डिजिटलाईजेशनले धेरै फड्को मारेको छ । सकभर म नोटमा सही गर्न नपरोस् भन्न चाहन्छु । किनकी हामी प्रविधिको प्रयोगबाट क्यासरहित कारोबारमा पुग्नुपर्ने छ । त्यसो भएमात्रै राज्यलाई फाइदा पुग्नेछ । अर्कोतर्फ यसले बैंक, वित्तीय संस्था र स्वयम् ग्राहकलाई नै फाइदा […]