मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सहज भएको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सहज भएको हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा अन्योल भइरहे सँगै मौद्रिक नीति ल्याउन बजेटलाई पर्खिएको राष्ट्र बैङ्कले अब नपर्खिने भएको हो । नयाँ सरकारको आग्रह बमोजिम राष्ट्र बैंकले ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक भएपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने भएको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब मौद्रिक नीति तय गर्नका लागि बजेटको आधार मान्न सक्नेछ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीति असारको पहिलो साता नै ल्याउने तयारी गरेको भएतापनि नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति धकेलिन पुगेको हो ।

...
बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्नाले बेहालको अवस्था सिर्जना भएको छ : प्रकाशराज शर्मा

प्रकाशराज शर्मा अध्यक्ष,नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ एवम् सिईओ, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको बैंकहरुको ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढेको छ । यो ब्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोज महिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । निक्षेपको […]

Sorry, no posts matched your criteria.