लघुवित्त न्युज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अर्ध वार्षिक समीक्षामा केहि नयाँ व्यवस्थाहरु समेत थप गरिएको छ ।

ब्याजदर ५ बाट ७ प्रतिशतले वृद्धि
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने ब्याजदर बढाइएको छ । ब्याजदर दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएर ५ बाट ७ प्रतिशत पु¥याइएको  हो । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन पाउनेछन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा एसएलएफ सुविधा लिँदै आएका थिए । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

पुनकर्जाको व्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएर अधिकतम ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत थियो । पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले कोभिड महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ ।समीक्षामार्फत आएको नीतिले उल्लिखित रकममा कमी आउने छैन  तर, तोकिएका केही क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अन्यभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गरेको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । ’ यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रको ब्याजदर र अन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो ।

पूर्वाधार विकास बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामा अब पूर्वाधार विकास बैंकले पनि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समीक्षामा पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कर्जामा लचकता
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कर्जामा लचकता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘कोभिडको प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा हुने आयातमा कडाइ
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्थामा केही कडाइ हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ हाल भारतबाट क्रेडिट सुविधामा ३ करोड रुपैयाँसम्म वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशन जारी हुँदा यो सीमामा केही घट्न सक्ने सम्भावना छ ।

आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाइँदै
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । हाल प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँसम्म रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो नीतिले नेपालभित्र एकठाउँबाट अर्कोठाउँमा रेमिट्यान्स पठाउने सीमा घट्ने छ । हाल देशभित्र १ लाख रुपैयाँसम्म पठाउन सकिन्छ । विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको रकम नेपाल आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरपरिवारमा गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । त्यो क्रमलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले स्वदेशभित्र रकम स्थानान्तरणको सीमा घटाउन लागेको हो ।

...
लघुवित्तमैत्री सरकारी नीति आवश्यक छ : जनार्दन देव पन्त (सीईओ निर्धन उत्थान)

जनार्दन देव पन्त निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुनुहुन्छ । यस लघुवित्तले देशभरिका ७ वटै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा शाखा सञ्जालमार्फत आफ्नोसेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै यस लुघवित्तका सीईओ पन्त लघुवित्त कार्यक्रमका साथै नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा पनि विशेष जानकार मानिनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रमा लघुवित्त संस्थाहरुको योगदान […]