-तेजेन्द्र शर्मा लम्साल-

प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भएका हुन्छन् । सायद पैसाको कारोवार भएर पनि होला, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अन्य कार्यालयहरुभन्दा थप सावधान भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको कार्यसम्पादनलाई केन्द्रीय बैंकले दैनिक नियमन गरिरहेको हुन्छ । वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरु सामान्यतया बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी गरी तीन प्रकारका हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाहरु वित्तीय संस्था अन्तर्गत पर्दछन् ।

लघुवित्त कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरुका समुहहरु बनाइएका हुन्छन् । लघुवित्तका सेवाग्राहीहरु मध्ये ९७.३८ प्रतिशत महिला छन् । नेपालमा हाल रहेका ६९ लघुवित्त संस्थाहरुका ५६ लाख २१ हजार ८ सय ६५ महिलाहरुको ४ लाख ४ हजार ४ सय ६१ वटा समुह रहेका छन् । यी समुहहरुतोकिएको मितिमा मासिक बैठक बसेका हुन्छन् ।

समुह बैठकको निर्णय अनुुसार विभिन्न नीति नियम बनाइएका हुन्छन् । नीतिनियमको अधिनमा रहेर कसलाई कति ऋण दिने ? ऋणको सदुपयोग नगरेमा ऋणीलाई के गर्ने ? समयमा ऋणको साँवा व्याज नतिरेमा कसरी असुलउपर गर्ने ? जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु समुहले गरेका हुन्छन् । हरेक समुहलाई उपसमुहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । समुहको प्रमूख, उपप्रमूख, उपसमुहको अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य गरी पद तथा सोको जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । लघुवित्त संरक्षण गर्न ८ लाखभन्दा बढि समुह प्रमूख र उपप्रमूखहरु नेपालको हरेक बस्ती र टोलमा छरिएर रहेका छन् ।

लघुवित्त संस्था वाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेवा लिनको लागि सेवाग्राही शहर बजारमा पुग्नुपर्छ । तर लघुवित्तको कारोवार भने ग्रामीण बस्तीको टोलटोलमा हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको कर्मचारीले झोलामा पैसा बोकेर दिनभरी पैदल हिडेर भोलिपल्ट सेवाग्राहीको बस्तीमा वित्तीय कारोवार गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । जनयुद्व कालमा केहि समुह-व्यक्तिले लघुवित्त कार्यक्रमलाई अवरोध गरेका थिए । वित्तीय कारोवार गर्न फिल्ड हिडेको कर्मचारीलाई बाटोबाट फर्काएर अवरोध गरेका थिए । लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय कारोवार गरिरहेका समुह बैठकमा संकलन गरिएको वचत तथा कर्जाको साँवा व्याजलाई कार्यालयमा लैजान नपाउने गरिअवरोधहरुभएका थिए ।

त्यो समयमा केहि कर्मचारीहरुलाई अपहरण गर्ने जस्ता निन्दनीय काम समेत भएका थिए । लघुवित्त विरोधीहरुले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई ग्रामीण बस्तीहरुसम्म पु¥याउने अभियान लिएर काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई नवसामान्तवादी भनेर आलोचना गरे । उक्त असहजपरिस्थितिमा लघुवित्तको संरक्षण सेवाग्राहीहरुबाट नै भएको थियो ।

समुह बैठकमा कर्मचारी पुग्न नसकेका स्थानमा समुहका प्रमूख उपप्रमूखहरुले तोकिएको मितिमा बैठक बोलाएर सबै ऋणीहरुको साँवा व्याजको रकम भोलिपल्ट नै कार्यालयमा पुर्याइदिएका हुन्थे । यसरी धेरै सेवाग्राहीहरुले लघुवित्त संस्थाको पैसा कार्यालयमा पुर्याउन लुकीलुकी दिनभर हिडेका धेरै उदाहरण छन् । लघुवित्त संस्थाबाट भएको सेवासुविधा अनि यसको आवश्यकता सम्वन्धमा लघुवित्तका सेवाग्राहीहरु र विद्रोहीहरुविचठूलो बहस हुन्थ्यो ।

अन्ततः लघुवित्तका सेवाग्राहीहरुको प्रयासबाट विद्रोहीहरुले नेपालमा लघुवित्तको आवश्यकता महसुस गरे । देशब्यापी सेवाग्राहीहरुको उक्त पहल तथा बहसकोे कारणले पछिल्ला दिनमा तिनै विद्रोहीहरुले नै अझै दुर्गम बस्तीमा लघुवित्त पुर्याउन सहयोग गरेका थिए ।

सेवाविस्तार गर्ने क्रममा लघुवित्त संस्थाले गाविस-वडास्तरीय गोष्ठि आयोजना गरेका हुन्छन् । उक्त गोष्ठिमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रमूख, आमासमुहका प्रमूख तथा स्थानीय भद्रभलादमी गरी ३०–४० जनालाई उपस्थित गराइएको हुन्छ ।

उनीहरुलाई लघुवित्तको कार्यक्रम बारेमा जानकारी गराइन्छ । उक्त स्थानमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिन्छ । सहभागीहरुलाई नै सहजकर्ता बनाएर सेवाविस्तारको काम गरिन्छ । गोष्ठिको विकल्पमा टोलभेला गराएर पनि लघुवित्तको बारेमा समाजलाई जानकारी गराएरनया“ कार्यक्षेत्रमा सेवाविस्तार गरिएको हुन्छ ।

यति ठूलो प्रकृया पुर्याएर समुह गठन गर्ने क्रममा केहि स्थानीय सामान्तहरुबाट लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारमा अवरोध हुन्थ्यो । उनीहरुबाट लघुवित्त कार्यक्रमको आलोचना हुन्थ्यो । ती सामान्तहरुले गा“उमा ३६ प्रतिशत व्याजदरमा घरवारी जमानतको कागज बनाएर ऋण दिने गरेको पाइयो । पैसा अभावको कारणले गरिवहरुले उनीहरुका बाख्रापाठा अनि पाडाबाच्छा अधियामा पलेका हुन्थे ।

लघुवित्तको ससानो ऋणले अधियामा पशुपाल्ने काम पनि रोकिने भएकोले सामान्तहरुको अवरोध हुन्थ्यो । त्यस्ता स्थानीय सामान्तहरुले अति विपन्नलाई त ऋण दिने थिएनन् । सेवाग्राहीले उनीहरुको ३६ प्रतिशत व्याजदरको बदलामा लघुवित्तबाट १५ प्रतिशतमा ऋण पाएको र उनीहरुका पाडाबाच्छा अधिया पाल्नुपर्ने कामबाट मुक्त भएका छन् ।स्थानीय सामान्तलाईगतिलो जवाफ दिएर सेवाग्राहीले लघुवित्तको सेवाविस्तारमा सहयोग गरेका हुन्थे ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारको गठन भयो । त्यसबेला लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर केहि स्थानीय निकायबाट लघुवित्तको नियमित कामलाई अवरोध गर्न खोजियो । स्थानीय निकायस“ग समन्वय गर्ने सन्र्दभमा प्रचलित कानूनको बारेमा समुदायलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । लघुवित्त संस्थाहरुले सेवाग्राहीलाई प्रचलित कानूनको वारेमा बताए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूचीमा “केन्द्रीय बैंक” भनि उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा “नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन” उल्लेख गरिएको छ । तर स्थानीय तहकोे अधिकारको सूची अनुसूची ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझासूची अनुसूची ९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यस सम्बन्धी कुनै पनि प्रसंग उल्लेख गरिएको छैन । नेपालको संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँपालिका-नगरपालिका जस्ता स्थानीय निकायमा दर्ता हुनुपर्ने, वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति र समर्थन लिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिदैन भन्ने कुरा सेवाग्राहीलाई जानकारी भयो । केहि जनप्रतिनिधिको अज्ञानताबश भएगरेका यसप्रकारका विवादलाई पनि लघुवित्तका सेवाग्राहीले समाधान गर्न सफल भएका थिए ।

कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । कोरोनाले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र माथी उकासिन अझै सकेको छैन । यस विचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिन सकेनन् । व्यापारव्यवसाय चलाउन कठिन भयो । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु पनि स्वदेशमा फर्किए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केहि समय सहुलियत दिएपनि पछिल्ला दिनहरुका ऋणको सा“वाव्याजमाग्न थाले ।

कोरोनाको कारणले विश्व बजारमा जस्तै नेपाली गाउँहरुमा पनि पैसाको अभाव भयो । असहज परिस्थितिमा संयम हुनुपर्नेमा एकादुई गलत व्यक्तिले लघुवित्त संस्थाहरुको ऋणको साँवा व्याज नतिर्ने भन्दै आवाज उठाएका छन् । लघुवित्त बिरुद्घको संघर्ष समिति गठन गरेर लघुवित्त उपर आधारहिन आरोप लगाइएको छ ।

रिपोर्टस क्लब नेपालको कार्यक्रममा एकजना लघुवित्त बिरोधिले नवसामान्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुले लगाएको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, आम गरिव किसानलाई नि:शुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेको कुरा सर्बविदितै छ । लघुवित्त उपरको उक्त आरोप निराधार हो भन्ने कुरा लघुवित्तका सेवाग्राहीले भनिसकेका छन् । सेवाग्राहीबाट यसको कडा प्रतिवाद भइसकेको छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुुँजी रु.२८ अर्ब ८३.८ करोड सहित रु.५० अर्ब ३८ करोड कुल पु“जी रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० देखि १४ प्रतिशतको व्याजदरमा रु.२ खर्ब ३५ अर्ब ५५ करोडऋण लिएका छन् ।

उक्त ऋण लिने क्रममा लघुवित्त संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुले आफ्नो नीजि सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेका छन् । यसरी लिएको रकमबाट लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशत व्याजदर र १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर सेवाग्राहीको टोलटोलमा पुगेर कर्जा वितरण, साँवा व्याजको असुली तथा वचत संकलनको काम गरेका छन् ।

लघुवित्त संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा बढि व्याज दिएर सेवाग्राहीबाट रु.१ खर्ब ४६ अर्ब ६.७ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । हाल लघुवित्त संस्थाहरुले पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जस्तै माग बमोजिम ऋण दिन सकेका छैनन् । लघुवित्तका सेवाग्राहीहरुलाई पनि असहज परिस्थिति छ । उनीहरुले आफ्नो व्यापारव्यावसाय पहिलेको जस्तै सुचारु गर्न सकेका छैनन् ।

यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकार छ र सोहि बमोजिमको निर्देशन पनि गरेको छ । कोरोना कालमा लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा अवधि बढाएर ऋणीलाई सहयोग गरेका थिए । लघुवित्त संस्थाहरुले भौतिक दुरी कायम राख्ने, सेनिटाइजर मास्क, सावुन वितरण तथा त्यसको उचित प्रयोग गर्न सिकाएका थिए । लघुवित्त संस्थानवसामान्ती नभएको, गरिव तथा विपन्न परिवारको लागि भरपर्दाे साथी र सहयोगी भएको कुरा लघुवित्तका सेवाग्राहीहरुले बस्तीबस्ती र टोलटोलमा बताइरहेका छन् ।

सामान्यतया पैसा बैंकमा हुन्छ भनिन्छ, तर त्यो कुरा धेरैहदसम्म सत्य होइन । वास्तवमा बैंक भनेको पैसा हिड्ने बाटो हो । बैंकमा भएको अधिकांश पैसा बैंकको होइन । त्यो त वचतकर्ताकोनासो हो । बैंकले त वचतकर्ताको पैसा परिचालन गर्ने मात्रै हो ।वचतकर्ताले भविश्यको लागि संचित गरेको पैसालाई जतन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका हुन्छन् । वचतकर्ताले खाइनखाई दुख गरेर बचाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको रकमलाई बैंकले ऋणको रुपमा व्यवसायीहरुलाई दिन्छन् ।

लघुवित्त संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त रकम ऋणको रुपमा लिन्छन् । यही रकम नै लघुवित्त संस्थाले आफ्ना सेवाग्राहीलाई ऋण दिने हो । जव सेवाग्राहीले ऋणको सा“वाव्याज तिरेका हुन्छन् । त्यही रकमलाई लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणकोे साँवा व्याजको किस्ताभुक्तानी गर्ने हो । त्यसरी नै लघुवित्त संस्थाको रकम ऋणको रुपमा आउने अनि ऋणको रुपमा नै जाने हो । अनि साँवा व्याजको किस्ताको रुपमा आउने अनि किस्ताकै रुपमा नै जाने हो ।

नेपालको लघुवित्तमा ३१ लाख ७० हजार ६ सय ३५ ऋणीहरु रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुबाट उनीहरुलाई रु.४ खर्ब ३० अर्ब ६७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने अधिकांश रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणहो । यदि ऋणीले तोकिएको समयमा कर्जाको साँवा व्याज नतिर्ने हो भने लघुवित्त संस्थाले तोकिएको समयमा आफ्नो कर्जा भुक्तानी गर्न सक्दैन । लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज असुलीमा थोरै ढिलो हुनु हुदैन भने उक्त ऋण कसरी मिनाह हुन्छ भन्नेमा लघुवित्तका ऋणीहरु स्वयंस्पष्ट छन् । ऋणीले लघुवित्तको आलोचना गर्नेहरुलाई नाजवाफ गराइ रहेका छन् ।

तोकिएको अवधिमा साँवा व्याज सहित तिर्ने शर्तमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट लिएको पैसा नै ऋण हो । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै जस्ता प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको पालना गरेर ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, कम्पनी ऐन आदि ऐनहरु अक्षरशः पालना गर्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।

लघुवित्त संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर निशुल्क ऋण दिन सक्दैनन् । प्रचलित कानून बमोजिम कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेरपनि नि:शुल्क ऋण प्रदान गर्न सक्दैनन् । यस सम्वन्धमा लघुवित्तका सेवाग्राही स्पष्ट छन् । लघुवित्त विरोधीसमक्ष सेवाग्राहीहरुले प्रतिवाद गरिरहेका छन् । लाखौं सेवाग्राहीहरुनै लघुवित्तका संरक्षक हुन् । यीनै महिला दिदीबहिनीहरुले नै लघुवित्त विरुद्ध बोल्नेहरुको मुख सिलाइरहेका छन् ।

(लघुवित्त संस्थामा १० वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरिसक्नुभएका लम्साल “नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास” पुस्ताकका लेखक समेत हुनुहुन्छ । उल्लेखित तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको ०७८ पौषमसान्तको विवरणमा आधारित छन् ।)

...
लघुवित्तमैत्री सरकारी नीति आवश्यक छ : जनार्दन देव पन्त (सीईओ निर्धन उत्थान)

जनार्दन देव पन्त निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुनुहुन्छ । यस लघुवित्तले देशभरिका ७ वटै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा शाखा सञ्जालमार्फत आफ्नोसेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै यस लुघवित्तका सीईओ पन्त लघुवित्त कार्यक्रमका साथै नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा पनि विशेष जानकार मानिनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रमा लघुवित्त संस्थाहरुको योगदान […]