लघुवित्त न्युज । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ देखि नै राय सुझाव मागेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्त, लघुवित्तसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले पनि आफ्ना मागलाई समेटेर सुझाव राखेका छन् ।
लघुवित्तकर्मीका मागहरुलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘कर्जा कोषको लागि भरपर्दाे स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ’
राम बहादुर यादव
महासचिव
नेपाल माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसियसन

कर्जा कोषका लागि भरपर्दो स्रोतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नेपाल माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसियसनका महासचिव राम बहादुर यादव बताउछन् । लघुवित्तको क्षेत्रमा ब्याजदर, कर्जा व्यवस्था र मर्जको समस्या रहेको उनको भनाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘बैंकको व्याजदर नीतिका कारण लघुवित्तहरु अहिले १५ प्रतिशतमा लोन लिएर १५ प्रतिशतमै लगानी गर्न बाध्य छन्, मौद्रिक नीतिले यो समस्या हल गर्नुपर्छ ।’
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कर्जा कोषले लघुवित्तको समस्यालाई समाधान गर्ने उनको विश्वास रहेको छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको मर्जर एक्विजिशनको नीतिलाई विस्तार गर्नुपर्ने यावदको माग रहेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले गर्ने सुपरीवेक्षणमा केही फेरबदल र कडाई गर्नुपछ’
रामचन्द्र जोशी
पूर्वअध्यक्ष लघुवित्त बैंकर्स संघ
लधुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा छिमेक लघुवित्तका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले सुपरीवेक्षणमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने धारण राखेका छन् । लघुवित्तले गरेको लगानी कुन क्षेत्रमा गएको छ त्यसको निगानी राष्ट्र बैंकले बढाउनु पर्ने जोशीको भनाई रहेको छ ।
‘लघुवित्तबाट ऋण लिन बैंकमा जस्तो धितो राख्नुपर्ने र लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट पनि छैन, धितो राख्नु पर्ने भएपनि प्रकृया निकै सहज छ ।’ जोशी भन्छन्, ‘सहजै ऋण प्राप्त हुने भएकाले खराब कर्जा बढ्न सक्छ, त्यसको लागि लघुवित्तले ऋणीमाथि र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ ।’
लघुवित्तमा अहिलेपनि व्याजदरको कारण समस्या भएको उनको भनाई छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुुपर्ने जोशी बताउछन् ।

‘१५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा लघुवित्तहरुलाई समस्या भएको छ’
शारदा कुमारी खत्री
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओे)
उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
लघुवित्तले १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा लघुवित्तलाई समस्या भएको उपकार लघुवित्तकी सिईओे शारदा कुमारी खत्री बताउछिन् । लघुवित्तलाई कुनै फण्डको समस्या हुने भएकाले कर्जा लगानी गर्दा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
‘१५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा लघुवित्तलाई समस्या भएको छ, यस विषयमा पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ ।’ खत्री भन्छिन्, ‘आवधिक बचत विशेष गरी लघुवित्त संस्थालाई लिनबाट रोक लगाएको छ, त्यो पनि सम्बोधन होस् ।’

गरिब नागरिकलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । पहुँच वालाले जसरी पनि सुविधा उपभोग गर्ने तर पहुँच नपुगा गाउँ–गाउँका व्यक्तिलाई हेरेर नीति ल्याउनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
‘विभिन्न समितिको नाममा गैरकानुनी रुपमा लघुवित्तलाई बैठक बस्न नदिने, गरिबलाई अझ गरिब बनाउन विभिन्न दस्तुर लिने र बैठकमा आउन नदिने गरेको पाईन्छ ।’ खत्री भन्छिन्, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ।’

‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई गारो हुने खालको नीति ल्याउनु हुँदैन’
सुरेश बम
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओे)
खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
कोरोनाले धरमराउँदै गरेको लघुवित्तलाई गारो हुने खालको मौद्रिक नीति ल्यान नहुने खप्तड लघुवित्तका सिईओे सुरेश बम बताउछन् । अहिले भएको समस्यालाई एकै पटमा नभई विस्तरै गरेर हल गर्नुपर्ने बमको भनाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘ ब्याजदर वृद्वि गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, अहिले वित्तीय संस्थाहरु कोभिड महामारीको प्रकोपबाट भर्खरै उठिरहेको अवस्था छ ।’
वाणिज्य बैंकबाट पाउने ब्याजदरको रेट एकदमै धेरै भएको तर लघुवित्तले भने १५ प्रतिशत भन्दा बढाउन नपाउने अबस्थाले गारो परेको बमको भनाई छ । ‘लघुवित्तलाई फण्डको अभाव हुने गरेको छ, र १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्यादर लिन पनि पाईन्दैन त्यसले गर्दा हामी समस्यामा परेका छौँ ।’ उनी भन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै लघुवित्त कोषको स्थिापना गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

‘व्याजदरको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ’
केशव कुमार पौडेल
सिईओ, सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था

सबैको लघुवित्तका सिईओ केशव कुमार पौडेलले आगामी आउने मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । लघुवित्तले ब्यादरका रकाण ठूलो समस्यामा भएकाले यो तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पौडेलको माग रहेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘यहि ब्याजदर कायम रहेमा लघुवित्तहरु बाँच्न सक्ने अवस्था छैन, पूर्णरुपमा वाणिज्य बैंकहरुमै निर्भर पर्नुपरेकाले पनि लघुवित्तले समस्या भोग्नु परेको छ, यसलाई समाधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ।’

सानो–सानो बचत उठाउन मिल्ने व्यवस्था भएमा लघुवित्तहरुको परनिर्भरता हट्ने पौडेलको विश्वास छ ।

‘‘वेश रेटमा प्रिमियम रेट’ तोकौं’
धिरेन्द्र लाल कर्ण
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ),
स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

वेश रेटमा प्रिमियम रेट तोक्न स्वस्तिक लघुवित्तका सिईओ धिरेन्द्र लाल कर्णकोे सुझाव छ । अब आउने मौद्रिक नीतिमा वेश रेट तोकेमा ग्राहाक देखि लघुवित्त सबैलाई फाईदा हुने उनको भनाई छ ।

‘बेसरेटमा लिने प्रिमियम दरलाई व्यवस्थापन गरी २ वा ३ प्रतिशतमा व्यवस्थापन गरे लघुवित्तले पाउने ब्याजदरमा न्यून हुन्छ, त्यसमा लघुवित्तको संचालन खर्च अध्ययनबाट प्रिमियम निर्धारण गरी ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्ने सकिन्छ ।’ उनी भन्छन्, त्यस्तो गरेमा हालको १५ प्रतिशत ब्याजदरलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्याजदरको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।’
सरकारले लघुवित्तलाई गरेको निर्देशन अनुसार एउटै ग्राहकलाई धितो र विना धितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाईने प्रावधान अगामी मौद्रिक नीतिले बदल्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

‘लघुवित्तलाई राइट शेयरको निष्काशन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ’
कृष्ण प्रसाद न्यौपाने
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओे)
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

लघुवित्तलाई राइट शेयरको निष्काशन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने महिला लघुवत्तका सिईओे कृष्ण प्रसाद न्यौपानेको भनाई छ । आगमी आउने मौद्रिक नीतिमा यो कुरालाई समेट्नु पर्ने उनको माग रहेको छ । त्यस्तै, सञ्चय, नागरिक लगानी र सामाजिक सुरक्षा कोषको अधिकार लघुवित्तलाई समेत दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लघुवित्तबाट बितरण गर्नुपर्छ, वाणिज्य बैंकले लघुवित्तलाई लगानी गर्दा ५ प्रतिशत बेश रेटमा र अर्को ५ प्रतिशत रिष्क मार्जिक थपेको छ ।’ न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यस्तै कर्जा दिँदा पनि टर्म लोन भनेर दिएको अवस्था छ, यस्ता कुरा मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पारोस् ।’
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज ग्राहकबाट लिन नपाउनेमा उनको गुनासो रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो मनपरी ब्याजदर लगाउन पाउने तर लघुवित्तले जतिमा ऋण लियो तेहिमै लगानी गर्नुपर्ने अबस्था रहेको त्यसलाई सम्बोधन हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

‘तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्छ’
आश नारायण चौधरी
पूर्व सिइओ, फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था
अन्य वित्तीय क्षेत्रमा जस्तो लघुवित्तमा पनि तरलताको अभाव कायमै रहेकाले यसलाई आगमी मौद्रिक नीतिले समाधन गर्नुपर्ने फरवार्ड लघुवित्तका पूर्व सिईओ आश नारायण चौधरी बताउछन् । तरलता अभाव समाधान गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
उनी भन्छन््, ‘सरकारले दिने अनुदान वाणिज्य बैंकबाट मात्र दिएकाले साना किसान र साना उद्यामीले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्, अबको मौद्रिक नीतिमा त्यो लघुवित्तबाट पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
लघुवित्तहरु स्वायत्त नभएको, परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसको अन्त्य गर्न सकेमा लघुवित्तले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज वातावरण बन्ने चौधरीको विश्वास रहेको छ ।

...
संस्थागत विकासका लागि लघुवित्तमा मर्जर आवश्यक : विमला योगी(सिईओ, जाल्पा लघुवित्त)

विमला योगी सिईओ, जाल्पा  सामुदायिक लघुवित्त २८ जिल्लाहरुमा १०० वटा शाखा कार्यालयहरु र ३ वटा संकलन केन्द्रहरु रहेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेको लघुवित्तले हजारौं महिलालाई उद्यमशीलताको बाटोतर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । १६ करोड चुक्तापुँजी रहेको लघुवित्तले ५ करोड २२ लाखको ५ लाख २२ हजार […]

Sorry, no posts matched your criteria.