लघुवित्त न्यूज । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टलाई राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले अन्तिम रुप दिएर बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बिफ्रिङ गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई बिहीबार बालुवाटार बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकले तयार गरेको ड्राफ्टलाई स्वीकृति दिए शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकलाई  बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।

विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो । त्यसभन्दा अघि आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।

कस्तो आउँदैछ माद्रिक नीति ?

गत आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै बैंकवित्तमा तरलता अभाव देखियो । जस कारण पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प छ । व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने ब्याजदर र मुल्यवृद्धि बढेको छ । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंक आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ ।

थप कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा विस्तारकारी (खुकुलो) मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रकृतिको अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ ।

राष्ट्र बैंक यस वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै यसको संकेत गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत संघसंस्थाले पनि नेपाललाई कोभिडका समयमा दिइएको सुविधा कटौती गर्न सुझाइरहेका छन् । यसले राष्ट्र बैंकलाई थप कसिलो मौद्रिक नीति बनाउन सघाउ पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तरलता सुविधा प्रवाह प्रक्रियामा कडाइ

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गर्ने देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष एसएलएफमार्फत पाएको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चरम दुरुपयोग गरेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो ।

तरलता अभाव भएपछि गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत मात्र ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जा लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा बढी हो ।

पोलिसी दर बढाउने तयारी

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पोलिसी दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) बढाउने तयारी गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत कायम गरिएको पोलिसी दर गत पुसमा २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई थप बढाएर ८ वा ९ प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

सीआरआर बढाउने तयारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

यसअघि बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने रेमिट्यान्स बढाउन बजेटमार्फत नगद अनुदान, लागत शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । तर बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई खाता खोल्न र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र बजेटमा आयो ।

गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरे पनि गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १३ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । तरलता अभाव भएकै कारण माग हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि भने राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फत प्रवाहित कर्जाको लक्ष्य पनि बढीमा १५ देखि १७ प्रतिशत हाराहारी तय गर्ने बताइएको छ । कम्तीमा ७ देखि ८ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य तय हुने सम्भावना छ । यद्यपि यो र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चालु आर्थिक वर्षमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकाहरूको भनाइ छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन

मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल दिँदै आइएका सुविधा नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर असारपछि मर्जरको सुविधा नपाइने संकेत गरिसकेका छन् । यसकारण पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाले निरन्तरता नपाउने धेरैको आँकलन छ ।

सेयर बजार

सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा हटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको बताइएको छ । यीबाहेक बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती पनि राष्ट्र बैंकलाई छ ।

...
संस्थागत विकासका लागि लघुवित्तमा मर्जर आवश्यक : विमला योगी(सिईओ, जाल्पा लघुवित्त)

विमला योगी सिईओ, जाल्पा  सामुदायिक लघुवित्त २८ जिल्लाहरुमा १०० वटा शाखा कार्यालयहरु र ३ वटा संकलन केन्द्रहरु रहेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेको लघुवित्तले हजारौं महिलालाई उद्यमशीलताको बाटोतर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । १६ करोड चुक्तापुँजी रहेको लघुवित्तले ५ करोड २२ लाखको ५ लाख २२ हजार […]

Sorry, no posts matched your criteria.

This will close in 20 seconds