लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू
नेपालको ग्रामीण विकासमा लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यी संस्थाहरूले विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने, साना उद्यमहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने, र वित्तीय समावेशीताको लक्ष्य पुरा गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्त क्षेत्रमा विविध समस्या देखिन थालेका छन् जसले यसको स्थायीत्व र जनविश्वासमा असर पारिरहेको छ।
प्रमुख समस्या
अत्यधिक ऋणभार
धेरैजसो ग्राहकहरू एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन्। प्रतिस्पर्धाको होडमा लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकको ऋण उठाउने क्षमता नहेरीकन ऋण दिन थालेका छन्, जसले गर्दा ग्राहकहरू अत्यधिक ऋणभारमा पर्न थालेका छन्।
अनैतिक संकलन प्रक्रिया
कसैले ऋण समयमा तिर्न नसक्दा केही लघुवित्त संस्थाहरूले डर, धम्की, सार्वजनिक बेइज्जतीजस्ता अमानवीय उपाय अपनाउने गरेका छन्। यसले ग्राहकमा मानसिक तनाव, आत्महत्या, र सामाजिक समस्याहरू निम्त्याउने गरेको छ।
उच्च ब्याजदर
लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकलाई दिने ऋणमा व्याजदर अझै पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको पाइन्छ। खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारका लागि यो थप भारको विषय हुन्छ।
वित्तीय साक्षरताको अभाव
धेरै ग्राहकहरूलाई लघुवित्तको कार्यविधि, ऋणको सही प्रयोग र वित्तीय योजना बनाउने सीप छैन। यो अभावले गर्दा ऋणलाई उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ, जसले प्रतिफल दिने काममा लगानी हुँदैन।
नियमनको कमजोरी
नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्तको नियमनकर्ता भए तापनि निरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी छैन। कतिपय संस्थाहरू अनियमित रूपले सञ्चालनमा छन् भने कतिपयले पारदर्शिता नअपनाई स्वार्थी रूपमा लाभ उठाउने गरेका छन्।
सेवा शुल्क र अन्य लुकाइएको शुल्कहरू
ब्याजबाहेक सेवाशुल्क, बीमा शुल्क, दस्तुर आदि थप गरिँदा ऋणको वास्तविक लागत उच्च हुन्छ। ग्राहकहरूलाई यी शुल्कहरूबारे प्रस्ट जानकारी नदिइने अवस्था पनि समस्या बनेको छ।
समाधानका उपायहरू
ऋण सीमा र केन्द्रीय डेटा प्रणाली
राष्ट्र बैंकले सबै लघुवित्त संस्थालाई ग्राहकको ऋण विवरण हेर्न मिल्ने साझा डिजिटल प्लेटफर्म (Credit Information System) अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। यसले एक ग्राहकले कति ऋण लिएको छ भन्ने थाहा पाइनेछ र ऋणदाताले थप ऋण दिनु उचित हो कि होइन मूल्यांकन गर्न सक्नेछन्।
वित्तीय साक्षरताको अभिवृद्धि
लघुवित्त सेवाग्राहीलाई ऋणको उद्देश्य, प्रयोग र फिर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे नियमित तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता छ। संस्थाहरूले वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसले ऋणको सही प्रयोग र आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नेछ।
नियमन र अनुगमन कडा बनाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, प्रत्येक संस्थाले अपनाएको ऋण वितरण, संकलन प्रक्रिया, सेवा शुल्क, कर्मचारी आचरण आदि विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अनियमित क्रियाकलाप भेटिएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ।
ब्याजदर पारदर्शी बनाउने
सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्ने गरी वार्षिक प्रभावकारी ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संस्थाहरूले व्याजदर तथा शुल्कहरूमा पारदर्शिता राख्नुपर्छ।
सहकारी मोडेल वा सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली सुधार
धेरैजसो लघुवित्तहरूले समूहगत ग्यारेन्टीमा ऋण दिने गर्छन्। यस्तो समूह ग्यारेन्टी प्रणालीमा सदस्यहरूबीच आपसी समझदारी बलियो हुनुपर्छ। यदि कसैले ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा बाँकी सदस्यहरूले पनि पीडा भोग्नु पर्ने अवस्था आउँछ। यसलाई सन्तुलित बनाउने उपायमा सामूहिक र व्यक्तिगत जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्छ।
ग्राहक केन्द्रीत सेवा नीति:
लघुवित्त संस्था नाफामुखी मात्र नभई सामाजिक दायित्वमुखी पनि हुनुपर्छ। ग्राहकको आवश्यकता, क्षमता र अवस्था बुझेर ऋण सेवा दिनुपर्ने हो। साथै पुनः तिर्न नसक्ने ग्राहकलाई वैकल्पिक उपाय (rescheduling, refinancing) मा सहजीकरण गरिनु पर्छ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोग:
मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल पेमेन्ट, र डिजिटल लेनदेन प्रणालीले पारदर्शिता, पहुँच, तथा जोखिम न्यूनिकरणमा योगदान दिन सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकलाई डिजिटल उपकरण र प्रणालीबारे तालिम दिन सकिने हो भने सेवाको प्रभावकारिता झनै बढ्छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मूल जड अनियन्त्रित विस्तार, कमजोर नियमन, र लाभमुखी प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ। यसलाई सुधार गर्न संस्थागत उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, वित्तीय साक्षरता र नियामक कठोरता आवश्यक छ।