लघुवित्तको कर्जा सीमा ४ वर्षमा २५ गुणाले बढाइयो

लघुवित्त न्यूज डटकम ।  लघुवित्त ऋणको सीमा छोटो अवधिमा अत्यधिक रुपमा बढाइँदा अहिले लघुवित्त क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा चार वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति कर्जाको सीमा ६० हजारबाट बढाएर १५ लाख पु–याइयो, जसको परिणामस्वरूप लघुवित्तको कुल कर्जा पोर्टफोलियो असुली संकटमा फसेको छ।

२०७३ सालमा सुरु गरिएको साना कर्जाको नीति अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विपन्न वर्गलाई ६० हजारसम्मको कर्जा दिने अनुमति दिइएको थियो। तर २०७५ सालमा प्रतिव्यक्ति कर्जा सीमा ५ लाख र २०७७ सालमा १५ लाख पु¥याइयो।

साथै, २०७५-७६ र २०७६-७७ मा मात्र लघुवित्त संस्थाहरूले २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए। यसरी अन्धाधुन्ध रूपमा कर्जा लगानी बढ्दा ऋण असुलीमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको हो।

अत्यधिक ऋण प्रवाह र असुली संकटपछि ऋणीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कतिपयले ऋण मिनाहा माग गर्दै तिर्नेहरू समेत रोकिए।
यो अवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो नीति सच्याउन बाध्य बनायो। हाल पुनः ऋण सीमा घटाएर अधिकतम ५ लाख र असल वर्गमा पर्ने ऋणीका लागि ७ लाख पुर्याइएको छ। कुल कर्जाको १३ प्रतिशत, अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण ’रिस्ट्रक्चरिङ’ गर्न राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई सुविधा दिएको छ। लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले समेत ऋण सीमा विस्तारै बढाउनुपर्ने र अहिलेको संकट नीति निर्माणकै कमजोरीबाट आएको स्वीकार गरे ।